उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति | |
अध्यक्ष |
माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल |
माननीय श्री न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी, इंदौर बेंच माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक रूसिया, ग्वालियर बेंच |
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सदस्य |
अध्यक्ष उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जबलपुर रजिस्ट्रार (न्यायिक - प्रथम) रजिस्ट्रार,इंदौर बेंच रजिस्ट्रार,ग्वालियर बेंच |
सचिव |
श्री अनिल कुमार, जबलपुर फ़ोन (ओ): 0761-2623225 |
पता: - उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय परिसर, जबलपुर (मध्य प्रदेश) |
उच्च न्यायालय कानूनी सेवाएं समिति जबलपुर | |
अध्यक्ष |
माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल |
सदस्य |
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सचिव |
श्री अनिल कुमार |
पता: - उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय परिसर, जबलपुर (मध्य प्रदेश) |
उच्च न्यायालय कानूनी सेवाएं समिति इंदौर | |
अध्यक्ष |
माननीय श्री न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी |
सदस्य |
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सचिव |
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार,इंदौर बेंच |
पता: - उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय परिसर, इंदौर (मध्य प्रदेश) |
उच्च न्यायालय कानूनी सेवाएं समिति ग्वालियर | |
अध्यक्ष |
माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक रूसिया |
सदस्य |
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सचिव |
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ग्वालियर बेंच |
पता: - उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय परिसर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) |
PROPOSED CALENDAR FOR LOK ADALAT HIGH COURT OF M.P., JABALPUR "YEAR 2022" |
PROPOSED CALENDAR FOR LOK ADALAT HIGH COURT OF M.P., JABALPUR "YEAR 2021" |
PROPOSED CALENDAR FOR LOK ADALAT HIGH COURT OF M.P., JABALPUR "YEAR 2020" |
PROPOSED CALENDAR FOR LOK ADALAT HIGH COURT OF M.P., JABALPUR "YEAR 2019" |
PROPOSED CALENDAR FOR LOK ADALAT HIGH COURT OF M.P., JABALPUR "YEAR 2018" |
PROPOSED CALENDAR FOR LOK ADALAT HIGH COURT OF M.P., JABALPUR "YEAR 2017" |
PROPOSED CALENDAR FOR LOK ADALAT (HIGH COURT OF M.P. : JABALPUR , YEAR-2016) |
Calendar Monthly National Lok Adalat (HIGH COURT OF M.P. : JABALPUR , YEAR-2016) |
PROPOSED CALENDAR FOR LOK ADALAT (HIGH COURT OF M.P. : JABALPUR , YEAR-2015) |
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति कानूनी सहायता प्रदान की गई है और पिछले 5 वर्षों में के रूप में इसके अंतर्गत सलाह देने के लिए किया गया है | |||
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क्रमांक | वर्ष | लीगल एड (प्रदान की गई जिसमें मामलों की संख्या) | कानूनी सलाह (प्रदान की गई जिसमें मामलों की संख्या) |
1 | 2002-2003 | 636 | 709 |
2 | 2003-2004 | 732 | 818 |
3 | 2004-2005 | 703 | 594 |
4 | 2005-2006 | 1065 | 832 |
5 | 2006-2007 | 1845 | 1590 |
6 | 2007-2008 | 1034 | 476 |
7 | 2008-2009 | 901 | 471 |
8 | 2009-2010 | 676 | 644 |
9 | 2010-2011 | 776 | 426 |
10 | 2011-2012 | 698 | 1004 |
11 | 2012-2013 | 706 | 8037 |
12 | 2013-2014 |
829 | 818 |
13 | 2014-2015 | 885 | 612 |
14 | 2015-2016 | 1138 | 754 |
15 | 2016-2017 (upto Feb. 2017) | 827 | 1409 |
16 | April 2017 to March 2018 | 1565 | 890 |
17 | April 2018 to March 2019 | 1699 | 1126 |
18 | April 2019 to March 2020 | 1680 | 1258 |
19 | April 2020 to Dec. 2020 | 251 | 152 |
20 | January 2021 to Dec. 2021 | 452 | 153 |
Details of Disposal of cases in Lok Adalat and amount disbursed in last 5 years is as hereunder | ||||
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क्रमांक | वर्ष | लोक अदालत आयोजित | बसे मामलो | मुआवजे की राशि (रुपये में) |
1 | 2002-2003 | 4 | 178 | 2,48,00,612 |
2 | 2003-2004 | 8 | 918 | 5,05,48,641 |
3 | 2004-2005 | 69 | 1614 | 7,85,50,296 |
4 | 2005-2006 | 119 | 2353 | 16,11,11,288 |
5 | 2006-2007 | 65 | 2792 | 20,84,61,341 |
6 | 2007-2008 | 49 | 2584 | 21,35,42,547 |
7 | 2008-2009 | 39 | 7699 | 21,11,54,620 |
8 | 2009-2010 | 44 | 2268 | 21,29,15,847 |
9 | 2010-2011 | 54 | 1938 | 19,93,73,453 |
10 | 2011-2012 | 37 | 666 | 6,4395,394 |
11 | 2012-2013 | 40 | 543 | 1,31,01,400 |
12 | 2013-2014 | 31 | 4568 | 10,35,38,566 |
13 | 2014-2015 | 30 | 3441 | 12,23,29,973 |
14 | 2015-2016 | 34 | 2340 | 11,62,40,366 |
15 | 2016-2017 (Up tp Feb-2017) | 32 | 4636 | 23,49,42,804 |
16 | April 2017 to March 2018 | 19 | 6242 | 9,85,93,755 |
17 | April 2018 to March 2019 | 15 | 4331 | 14,19,99,705 |
18 | April 2019 to March 2020 | 12 | 3895 | 17,62,81,531 |
19 | April 2020 to Dec. 2020 | 15 | 1393 | 13,75,03,410 |
20 | January 2021 to Dec. 2021 | 4 | 1409 | 7,22,64,131 |
फीस : शुल्क दिशानिर्देश राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लीगल सर्विसेज अधिवक्ता को भुगतान किया जाना है - |
उच्च न्यायालय |
:: भाग – I :: सिविल कार्य डिवीजन 1,सिविल अपील:- Civil Appeals arising from the original decree or from appellate decree. : Rs. 1500/- डिवीजन 2,MISC.APPEALS:- Rs. 750/- डिवीजन 3-A,सिविल REVISIONS AND WRIT PETITION ARISING OUT OF CPC:- Rs. 750/- डिवीजन 3-B: RENT REVISIONS:- Rs. 750/- डिवीजन 4 WRIT PETITIONS:- Rs. 1000/ (Writ Petitions under Art.226/227 of the Constitutionof India.) |
:: भाग – II :: क्रिमिनल कार्य डिवीजन NO.1-क्रिमिनल अपील :- A. Appeals involving death Rs. 2,500/- Sentence. B. Appeals involving Rs. 2,000/- Imprisonment for life. C. Appeals other than Mentioned Rs. 1000/- At S.No. (A) and (B) डिवीजन NO.2-क्रिमिनल REVISIONS:- Rs. 750/- डिवीजन NO.3-MISC.APPLICATIONS:- Rs. 500/- including M.Cr.C. |
:: भाग – III :: MISCELLANEOUS PROCEEDINGS डिवीजन 1-L.P.A.s &Writ-Appeals:- Rs. 1000/- डिवीजन 2-REVIEW OF JUDGMENT/ORDER:- Rs. 250/- डिवीजन 3-OTHER CASES:- The cases not covered as above and in cases in which no legal aid can be granted except as per the provisions of Regulation 15 of the M.P. State Legal Services Authority Regulations, 1997 the Chairman shall have power to fix the legal remuneration by way of honorarium keeping in view the schedule of honorarium fixed as above and M.P. Civil Court Rules (Rules and Orders). डिवीजन 4- INCIDENTAL EXPENDITURE AND MISCELLANEOUS MATTERS:- (1) Actual incidental expenditure incurred by the legal aid advocate will be reimbursed provided it is supported by the vouchers and a certificate is given to that effect by such Legal Aid advocates. If the incidental expenditure is not supported by the vouchers, Secretary, High Court Legal Services Committee may fix and reimburse a reasonable sum considering the approximate expenditure which might have occurred looking to the nautre of the case. (2) Single set of honorarium shall be payable in cases in which more than one aided person is involved. |